गैर-संवैधानिक निकाय

नीति आयोग

• स्थापना: 1 जनवरी 2015 (योजना आयोग की जगह)
• उद्देश्य: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और शासन में सुधार लाना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री
  • उपाध्यक्ष: मुख्य आर्थिक सलाहकार
  • सदस्य: केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और विशेषज्ञ
• कार्य:
  • राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना
  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय करना
  • नीति संस्तुतियाँ देना
• प्रमुख पहल:
  • स्मार्ट सिटी मिशन
  • डिजिटल इंडिया
  • आयुष्मान भारत
• महत्वपूर्ण तिथि: 1 जनवरी 2015

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

• स्थापना: 1963 (गृह मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया।)
• उद्देश्य: भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और अन्य अपराधों के मामलों की जांच करना।
• संरचना:
  • निदेशक: भारत सरकार द्वारा नियुक्त
  • अधिकारी: जांच अधिकारी और अन्य कर्मचारी
• अधिकार क्षेत्र:
  • केंद्र सरकार के विभाग
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
  • राज्य सरकारें (अनुरोध पर)
• प्रमुख मामले:
  • 2G स्पेक्ट्रम घोटाला
  • कोलगेट घोटाला
• महत्वपूर्ण तिथि: 1963

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

• स्थापना: 1964 (संसद के एक अधिनियम द्वारा)
• उद्देश्य: लोक सेवाओं में ईमानदारी और दक्षता को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को रोकना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  • सदस्य: एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक सरकारी सेवक
• कार्य:
  • निवारक सतर्कता पर सलाह देना
  • भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना
• महत्वपूर्ण तिथि: 1964

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

• स्थापना: 12 अक्टूबर 2005 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत)
• उद्देश्य: सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
• संरचना:
  • मुख्य सूचना आयुक्त: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त
  • सूचना आयुक्त: तीन सदस्य, नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त
• कार्य:
  • सूचना से इनकार के खिलाफ अपीलों का निपटारा करना
  • आरटीआई के अनुपालन की निगरानी करना
  • पारदर्शिता को बढ़ावा देना
• महत्वपूर्ण तिथि: 12 अक्टूबर 2005

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)

• स्थापना: 12 अक्टूबर 1993 (संसद के एक अधिनियम द्वारा)
• उद्देश्य: मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्धन करना, और उनके उल्लंघनों की जांच करना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  • सदस्य: एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक पूर्व लोक सभा अध्यक्ष और एक सामाजिक कार्यकर्ता
• कार्य:
  • मानव अधिकार उल्लंघनों की जांच करना
  • नीति परिवर्तनों की सिफारिश करना
  • मानव अधिकार शिक्षा का प्रचार करना
• महत्वपूर्ण तिथि: 12 अक्टूबर 1993

लोकपाल और लोकायुक्त

• लोकपाल: केंद्र सरकार के लिए स्थापित (राष्ट्रीय स्तर पर)
• लोकायुक्त: राज्य सरकारों के लिए स्थापित (राज्य स्तर पर)
• स्थापना: 2013 (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा)
• उद्देश्य: सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  • सदस्य: एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सेवारत या सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता
• कार्य:
  • भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना
  • अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश करना
  • पारदर्शिता को बढ़ावा देना
• महत्वपूर्ण तिथि: 2013

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)

• स्थापना: 1952 (योजना आयोग के अधीन)
• उद्देश्य: पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री
  • सदस्य: केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य हितधारक
• कार्य:
  • राष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना
  • पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना
  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुविधाजनक बनाना
• महत्वपूर्ण तिथि: 1952

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA)

• स्थापना: 2008 (राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत)
• उद्देश्य: आतंकवाद, विद्रोह और संगठित अपराध से निपटना।
• संरचना:
  • निदेशक: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
  • अधिकारी: जांच अधिकारी और अन्य कर्मचारी
• कार्य:
  • आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करना
  • विद्रोह और संगठित अपराध के मामलों को संभालना
  • अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना
• महत्वपूर्ण तिथि: 2008

अंतर-राज्य परिषद

• स्थापना: 1990 (संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत)
• उद्देश्य: राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय सुविधाजनक बनाना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री
  • सदस्य: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य हितधारक
• कार्य:
  • सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करना
  • सहकारी संघवाद के लिए उपायों की सिफारिश करना
  • अंतर-राज्य विवादों का समाधान करना
• महत्वपूर्ण तिथि: 1990

क्षेत्रीय परिषद

• स्थापना: 1956 (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत)
• उद्देश्य: एक क्षेत्र में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री
  • सदस्य: क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य हितधारक
• कार्य:
  • क्षेत्रीय विकास मुद्दों पर चर्चा
  • अंतर-राज्यीय सहयोग को सुगम बनाना
  • सामान्य समस्याओं का समाधान
• महत्वपूर्ण तिथि: 1956