संवैधानिक संस्था

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी)

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 315 द्वारे
• कार्य: केंद्रीय सेवांमध्ये भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करणे आणि सरकारला नियुक्त्यांविषयी सल्ला देणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • सदस्य: अध्यक्षासह 9-12 सदस्य असतात., सर्व राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
• मुख्य कार्ये:
  • सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा (सीएसई) आयोजित करते
  • भारतीय वन सेवा परीक्षा आयोजित करते
  • संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित करते
• महत्त्वाची तारीख: 1935 च्या भारत सरकार कायद्याद्वारे 1937 मध्ये स्थापन, आणि 1950 मध्ये संवैधानिक रूप दिले
• राज्य लोकसेवा आयोगापेक्षा फरक: यूपीएससी केंद्रीय सेवांसाठी आहे, तर राज्य लोकसेवा आयोग राज्य सेवांसाठी आहेत

राज्य लोकसेवा आयोग (एसपीएससी)

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 315 द्वारे
• कार्य: राज्य सेवांमध्ये भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करणे आणि सरकारला नियुक्त्यांविषयी सल्ला देणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: राज्यपालांद्वारे नियुक्त
  • सदस्य: राज्यपालांद्वारे नियुक्त केलेले 2 सदस्य
• मुख्य कार्ये:
  • राज्य सेवांमध्ये भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करते
  • राज्य सरकारला नियुक्त्यांविषयी सल्ला देतो
• महत्त्वाची तारीख: 1954 मध्ये स्थापन
• यूपीएससीपेक्षा फरक: एसपीएससी राज्य सेवांसाठी आहे, तर यूपीएससी केंद्रीय सेवांसाठी आहे

भारतीय निवडणूक आयोग (ईसीआय)

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 324 द्वारे
• कार्य: संसद, राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदांसाठी निवडणुका आयोजित करणे
• रचना:
  • मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी): राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • निवडणूक आयुक्त: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त केलेले 2 सदस्य
• मुख्य कार्ये:
  • मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करते
  • मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे सुनिश्चित करते
  • आदर्श आचारसंहिता अंमलात आणते
• महत्त्वाची तारीख: 1950 मध्ये स्थापन
• महत्त्वाची संज्ञा: आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) ईसीआयद्वारे अंमलात आणली जाते
• उदाहरण: ईसीआयने 2019 च्या लोकसभा निवडणुका आयोजित केल्या

वित्त आयोग

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 280 द्वारे
• कार्य: केंद्र आणि राज्यांमध्ये आर्थिक संसाधनांच्या वितरणाची शिफारस करणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • सदस्य: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त केलेले 2 इतर सदस्य
• मुख्य कार्ये:
  • राज्यांना अनुदान-सहाय्याची शिफारस करते
  • केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती पुनरावलोकन करते
• महत्त्वाची तारीख: पहिला वित्त आयोग 1951 मध्ये स्थापन
• महत्त्वाची संज्ञा: अनुदान-सहाय्य हे राज्यांना दिली जाणारी आर्थिक मदत आहे
• उदाहरण: 14व्या वित्त आयोगाने (2010-2020) राज्यांना करातील 14% वाटा शिफारस केला

भारताचे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी)

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 148 द्वारे
• कार्य: केंद्र आणि राज्यांच्या हिशोबांचे लेखापरीक्षण करणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य खर्च सुनिश्चित करणे
• रचना:
  • सीएजी: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
• मुख्य कार्ये:
  • केंद्र आणि राज्यांच्या हिशोबांचे लेखापरीक्षण करते
  • लेखापरीक्षण अहवाल राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना सादर करते
• महत्त्वाची तारीख: 1950 मध्ये स्थापन
• महत्त्वाची संज्ञा: सीएजी हा भारताचा संवैधानिक लेखापरीक्षक आहे
• उदाहरण: सीएजी संरक्षण मंत्रालयाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करतो

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग यांच्यासाठी राष्ट्रीय आयोग

अनुसूचित जातींचा राष्ट्रीय आयोग (एनसीएससी)

• स्थापना केली: 1989 (संसदेच्या कायद्याद्वारे)
• कार्य: अनुसूचित जातींच्या हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • सदस्य: 10 सदस्य (1 महिला आणि 1 अनुसूचित जातीचा व्यक्ती यांचा समावेश)
• मुख्य कार्ये:
  • भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करते
  • सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपायांची शिफारस करते
• महत्त्वाची तारीख: 1989 मध्ये स्थापन

अनुसूचित जमातींचा राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसटी)

• स्थापना केली: 1990 (संसदेच्या कायद्याद्वारे)
• कार्य: अनुसूचित जमातींच्या हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • सदस्य: 10 सदस्य (1 महिला आणि 1 अनुसूचित जमातीचा व्यक्ती यांचा समावेश)
• मुख्य कार्ये:
  • भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करते
  • सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपायांची शिफारस करते
• महत्त्वाची तारीख: 1990 मध्ये स्थापन

मागासवर्गीयांचा राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी)

• स्थापना केली: 2002 (संसदेच्या कायद्याद्वारे)
• कार्य: इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांच्या हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • सदस्य: 10 सदस्य (1 महिला आणि 1 ओबीसी व्यक्ती यांचा समावेश)
• मुख्य कार्ये:
  • भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करते
  • सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपायांची शिफारस करते
• महत्त्वाची तारीख: 2002 मध्ये स्थापन

भारताचे महान्यायवादी

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 165 द्वारे
• कार्य: भारत सरकारचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी, सरकारला कायदेशीर बाबतीत सल्ला देतो
• नियुक्ती:
  • राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त
  • सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राहिलेली व्यक्ती
• मुख्य कार्ये:
  • सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधित्व करते
  • सरकारला कायदेशीर बाबतीत सल्ला देतो
• महत्त्वाची तारीख: पहिले महान्यायवादी 1950 मध्ये नियुक्त
• महत्त्वाची संज्ञा: महान्यायवादी हे सरकारचे कायदेशीर सल्लागार आहेत

वस्तू आणि सेवा कर परिषद (जीएसटी परिषद)

• स्थापना केली: संविधानाच्या कलम 279अ द्वारे (122व्या संविधान दुरुस्ती कायदा, 2015 द्वारे जोडले)
• कार्य: जीएसटीचे दर, सूट आणि इतर पैलू ठरवणे
• रचना:
  • अध्यक्ष: केंद्रीय अर्थमंत्री
  • सदस्य: केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री, 3 राज्य सरकारे, आणि राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित 2 सदस्य
• मुख्य कार्ये:
  • जीएसटीचे दर ठरवते
  • सूट आणि उंबरठे ठरवते
  • जीएसटीच्या रचनेवर शिफारसी करते
• महत्त्वाची तारीख: 2017 मध्ये स्थापन
• महत्त्वाची संज्ञा: जीएसटी परिषद ही जीएसटीवर आंतरसरकारी समन्वयासाठीची एक संवैधानिक संस्था आहे
• उदाहरण: जीएसटी परिषदेने विविध वस्तू आणि सेवांसाठी 5% आणि 12% कर दर ठरवले