राज्यघटनेची निर्मिती

1. कंपनी राज्य - रेग्युलेटिंग ऍक्ट १७७३

• अंमलबजावणी: १७७३
• मुख्य तरतुदी:
  • बंगालच्या गव्हर्नरला बंगालचा गव्हर्नर-जनरल बनवले.
  • दुहेरी शासन प्रणाली (दिवाणी आणि निझामत) सुरू केली.
• महत्त्व:
  • भारतावर ब्रिटिश नियंत्रण सुरू होण्याचे प्रतीक.
  • केंद्रीकृत प्रशासनाची पहिली पायरी.
• महत्त्वाची संज्ञा: रेग्युलेटिंग ऍक्ट - भारताबाबत ब्रिटिश संसदेचा पहिला प्रमुख विधायी कायदा.

2. पिट्स ऍक्ट १७९३

• अंमलबजावणी: १७९३
• मुख्य तरतुदी:
  • लंडनमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या देखरेखीसाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन केले.
  • कार्यकारी आणि विधायी अधिकार वेगळे केले.
  • गव्हर्नर-जनरलला सल्ला देण्यासाठी चार सदस्यीय परिषद सुरू केली.
• महत्त्व:
  • ब्रिटिश प्रशासकीय नियंत्रण मजबूत केले.
  • गव्हर्नर-जनरलच्या कूटनीतिक आणि लष्करी अधिकारांसाठी पाया घातला.
• महत्त्वाची संज्ञा: चार सदस्यीय परिषद - राज्यकारभाराबाबत गव्हर्नर-जनरलला सल्ला देणारी.

3. चार्टर ऍक्ट १८१३

• अंमलबजावणी: १८१३
• मुख्य तरतुदी:
  • ईस्ट इंडिया कंपनीचा चार्टर २० वर्षांसाठी नूतनीकृत केला.
  • भारतात इंग्रजी शिक्षण सुरू केले.
  • गव्हर्नर-जनरलला मर्यादित अधिकार दिले.
  • नवाबांचे निझामत (लष्करी) अधिकार रद्द केले.
• महत्त्व:
  • भारतीय प्रदेशांवर ब्रिटिश थेट नियंत्रण सुरू होण्याचे प्रतीक.
  • भारतातील आधुनिक शिक्षण प्रणालीचा पाया घातला.
• महत्त्वाची संज्ञा: इंग्रजी शिक्षण - भारतातील शिक्षणासाठी पहिली प्रमुख धोरण.

4. चार्टर ऍक्ट १८३३

• अंमलबजावणी: १८३३
• मुख्य तरतुदी:
  • ईस्ट इंडिया कंपनीचे निझामत आणि दिवाणी अधिकार रद्द केले.
  • चार सदस्यांच्या परिषदेसह भारताचा गव्हर्नर-जनरल स्थापन केला.
  • भारताचा गव्हर्नर-जनरल हा ब्रिटिश प्रशासनाचा प्रमुख बनवला.
  • भारतात केंद्र सरकार स्थापन केले.
  • गव्हर्नर-जनरलला सल्ला देण्यासाठी लंडनमध्ये भारत परिषद स्थापन केली.
• महत्त्व:
  • ब्रिटिश राजसत्तेखाली सत्ता केंद्रित केली.
  • प्रशासनातील ईस्ट इंडिया कंपनीची भूमिका संपवली.
• महत्त्वाची संज्ञा: केंद्र सरकार - भारतातील पहिली औपचारिक प्रशासकीय रचना.

5. चार्टर ऍक्ट १८५३

• अंमलबजावणी: १८५३
• मुख्य तरतुदी:
  • भारतीय सिव्हिल सर्व्हिस (ICS) स्थापन केली.
  • भरतीसाठी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा सुरू केल्या.
  • भारतीय सिव्हिल सर्व्हिस कमिशन स्थापन केले.
• महत्त्व:
  • व्यावसायिक नोकरशाही निर्माण केली.
  • भारतातील आधुनिक प्रशासनाचा पाया घातला.
• महत्त्वाची संज्ञा: भारतीय सिव्हिल सर्व्हिस (ICS) - भारतातील पहिली व्यावसायिक प्रशासकीय संस्था.

6. क्राउन राज्य - भारत सरकार कायदा १८५८

• अंमलबजावणी: १८५८
• मुख्य तरतुदी:
  • भारतावरील नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी कडून ब्रिटिश राजसत्ता कडे हस्तांतरित केले.
  • ब्रिटिश राजसत्तेचे प्रतिनिधी म्हणून भारताचे व्हाइसरॉय स्थापन केले.
  • लंडनमध्ये भारतासाठी ब्रिटिश राज्य सचिव सुरू केले.
• महत्त्व:
  • भारतात क्राउन राज्य सुरू होण्याचे प्रतीक.
  • भारतीय प्रशासनावर थेट ब्रिटिश नियंत्रण स्थापन केले.
• महत्त्वाची संज्ञा: भारताचे व्हाइसरॉय - भारतातील ब्रिटिश प्रशासनाचे प्रमुख.

7. भारतीय परिषद कायदा १८६१

• अंमलबजावणी: १८६१
• मुख्य तरतुदी:
  • व्हाइसरॉयच्या परिषदेत अनधिकृत सदस्य सुरू केले.
  • भारतीय सदस्यांसाठी सल्लागार भूमिका परवानगी दिली.
  • प्रांतीय परिषदा स्थापन केल्या.
• महत्त्व:
  • भारतीय सहभागाकडे पहिली पायरी.
  • कूटनीतिक प्रतिनिधित्वाचा पाया घातला.
• महत्त्वाची संज्ञा: अनधिकृत सदस्य - परिषदेतील पहिले भारतीय सदस्य.

8. भारतीय परिषद कायदा १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)

• अंमलबजावणी: १९०९
• मुख्य तरतुदी:
  • विधान परिषदांमध्ये प्रमाणित मतदान प्रणाली सुरू केली.
  • मुसलमानांसाठी पृथक मतदारसंघ परवानगी दिली.
  • अनधिकृत सदस्यांची संख्या वाढवली.
• महत्त्व:
  • भारतीय प्रतिनिधित्व सुरू करणारी पहिली प्रमुख सुधारणा.
  • सांप्रदायिक विभाजन खोलवर केले.
• महत्त्वाची संज्ञा: पृथक मतदारसंघ - वेगवेगळ्या समुदायांसाठी वेगळे मतदान.

9. भारतीय परिषद कायदा १९१९ (मॉंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा)

• अंमलबजावणी: १९१९
• मुख्य तरतुदी:
  • प्रांतांमध्ये द्वैध शासन सुरू केले.
  • राखीव आणि हस्तांतरित विषय वेगळे केले.
  • शासनात भारतीय सहभाग वाढवला.
• महत्त्व:
  • स्वयंशासन सुरू होण्याचे प्रतीक.
  • भविष्यातील सुधारणांसाठी द्वैध शासन हे मॉडेल म्हणून सुरू केले.
• महत्त्वाची संज्ञा: द्वैध शासन - ब्रिटिश आणि भारतीय अधिकाऱ्यांसह शासनाची दुहेरी प्रणाली.

10. भारत सरकार कायदा १९३५

• अंमलबजावणी: १९३५
• मुख्य तरतुदी:
  • फेडरल न्यायालय असलेली संघराज्य रचना स्थापन केली.
  • प्रांतीय स्वायत्तता सुरू केली.
  • दोन प्रकारचे प्रांत स्थापन केले: गट अ आणि गट ब.
  • निवडणूक सुधारणा आणि प्रतिनिधित्व सुरू केले.
• महत्त्व:
  • भारतासाठी पहिला संपूर्ण राज्यघटना.
  • स्वातंत्र्योत्तर राज्यघटनेसाठी पाया घातला.
• महत्त्वाची संज्ञा: फेडरल न्यायालय - भारतातील पहिले संघीय न्यायतंत्र.